भारतको सर्वोच्च अदालत: बँधुवा मजदुरलाई सात दिनभित्र सहायता

भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार, २ नोभेम्बर २०२६ मा बचाइएका बँधुवा मजदुरले मुक्ति प्रमाणपत्र जारी भएको सामान्यतया सात दिनभित्र तत्काल आर्थिक सहायता पाउनुपर्ने फैसला गर्‍यो, र प्रहरी अनुसन्धान वा फौजदारी मुद्दा चलिरहेकै कारण रकम रोक्न नपाइने भन्यो।

न्यायाधीश विक्रम नाथ र न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंहले उद्धार र पुनर्स्थापनाबीचको खाडलसम्बन्धी दुई निवेदनमा देशव्यापी निर्देशन दिए। Live Law ले सोही दिन फैसलाको खबर दियो, र The Hindu ले ३ नोभेम्बरको कभरेजमा यसलाई समेट्यो। इजलासले मुक्त मजदुरप्रति राज्यको कर्तव्य मुक्तिकै क्षणमा सकिँदैन भन्यो।

बँधुवा मजदुरीका उजुरी सामान्यतया २४ घण्टाभित्र प्रमाणित हुनुपर्छ, उजुरी ठहरिएमा छिटो उद्धार हुनुपर्छ। व्यक्ति बँधुवा मजदुर ठहरिएको सामान्यतया २४ घण्टाभित्र मुक्ति प्रमाणपत्र जारी हुनुपर्छ। सहायता प्रमाणपत्रको सात दिनभित्र मिलोस्, र उद्धारको ९० दिनभित्र व्यक्तिगत पुनर्स्थापना योजना सुरु होस्। विचाराधीन फौजदारी मुद्दा भुक्तानी रोक्ने कारण होइन, र कसले तिर्ने भन्ने दुई राज्यबीचको विवादले पनि ढिलाइ गर्न सक्दैन।

अदालतले १४ मे २०२६ को संशोधित मानक सञ्चालन प्रक्रियालाई देशभर एकैनास लागू गर्न आदेश दियो। राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशले निर्देशन लागू गर्न छ महिना पाएका छन्। केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग परामर्श गरी तीन महिनाभित्र थप दिशानिर्देश जारी गर्नुपर्छ।

एउटा निवेदन सुरेन्द्र माझीको थियो, जसलाई २८ फेब्रुअरी २०१९ मा उत्तर प्रदेशको शाहजहानपुर जिल्लाको इँटा भट्टाबाट अरू मजदुरसँगै बचाइएको थियो। उनले तत्काल सहायता २०२२ मा मात्र पाए, करिब तीन वर्षपछि। त्यस समूहमा मुक्ति प्रमाणपत्र पाएका ४२ मजदुरमध्ये २५ जनाले जनही २० हजार रुपैयाँ पाएका थिए र १७ जना अझै पर्खिरहेका थिए। अदालतले उत्तर प्रदेश र बिहारलाई ती १७ मजदुरको अवस्था एक महिनाभित्र संयुक्त रूपमा जाँच्न र बाँकी रकम सम्भव भएसम्म तीन महिनामा, नभए छ महिनाभित्र तिर्न आदेश दियो।

बँधुवा मजदुरी सन् १९७६ मा कानुनद्वारा अन्त्य गरिएको थियो, र संविधानको धारा २३ ले जबरजस्ती श्रममा रोक लगाउँछ। अदालतले उद्धारपछिको त्यो पर्खाइलाई निशाना बनायो, जतिबेला पैसाविहीन मुक्त मजदुर फेरि उही ऋणमा फस्न सक्छ।