राज्यहरूले अतिरिक्त कर हस्तान्तरणमा १,०९,०१९ करोड रुपैयाँ पाए

केन्द्रले शनिबार, अक्टोबर ३१ मा राज्य सरकारहरूलाई कर हस्तान्तरणको अतिरिक्त किस्ताका रूपमा १,०९,०१९ करोड रुपैयाँ दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो रकम नियमित मासिक हस्तान्तरणभन्दा माथि दिइएको हो, चाडपर्वको मौसम सुरु भएको केही हप्तापछि, र राज्यहरूले यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा कुनै सर्त छैन।

यो आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को दोस्रो अतिरिक्त किस्ता हो। पहिलो, उही रकमको, अगस्ट १ मा दिइएको थियो। एक वर्षमा यति ठूलो आकारका दुई अतिरिक्त किस्ताले राज्यहरूले आफ्नो हिस्साको ठूलो भाग सामान्य मासिक तालिकाभन्दा पहिले पाएका छन्।

के दिइयो

कर हस्तान्तरण भनेको सूत्रअनुसार राज्यहरूमा जाने केन्द्रीय करको हिस्सा हो। १६औँ वित्त आयोगसँग जोडिएको ढाँचाअन्तर्गत राज्यहरूले केन्द्रीय करको विभाज्य कोषको ४१ प्रतिशत पाउँछन्। केन्द्रले त्यो हिस्सा वर्षभरि किस्तामा तिर्छ।

अतिरिक्त किस्ताले सूत्र बदल्दैन। यसले समय बदल्छ। पछिका महिनाका लागि योजना गरिएको रकम राज्यको कोषमा पहिले पुग्छ, जसले खर्च सामान्यतया बढ्ने वर्षको यो समयमा वित्त विभागलाई हातमा नगद दिन्छ।

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले X मा यो वितरणलाई बलियो आर्थिक गतिविधि र राम्रो कर सङ्कलनले साथ दिएको बताइन्। मन्त्रालयले चाँडो वितरणले राज्यहरूलाई पुँजीगत खर्च छिटो गर्न र विकास तथा कल्याणका कामको भुक्तानी गर्न मद्दत गर्ने बताएको छ।

सबैभन्दा ठूला हिस्सा

उत्तर प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो रकम, १९,२०८ करोड रुपैयाँ पायो। बिहारले १०,८४५ करोड पायो, त्यसपछि मध्य प्रदेशले ८,०१० करोड र पश्चिम बङ्गालले ७,८६६ करोड पाए। महाराष्ट्रले ७,०२२ करोड र राजस्थानले ६,४६० करोड पाए।

अर्को छेउमा सिक्किमले ३६५ करोड पायो, सूचीमा सबैभन्दा सानो रकम। सबै २८ राज्य सूचीमा थिए, र राज्यका अङ्क जोड्दा कुल १,०९,०१९ करोड हुन्छ। वितरण हस्तान्तरण सूत्रअनुसार हुन्छ, जसले जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र आय स्तर जस्ता कुरालाई तौल दिन्छ, त्यसैले ठूला र गरिब राज्यहरूले ठूलो हिस्सा पाउँछन्।

समय किन महत्त्वपूर्ण छ

राज्य सरकारहरूले भारतमा सार्वजनिक सेवाको दैनिक खर्चको ठूलो भाग तिर्छन्। तिनीहरूले विद्यालय, अस्पताल, सडक, खानेपानी र कल्याण योजना तिर्छन्। रकम पहिले आउँदा विभागहरूले बाँकी बिल तिर्न, जिल्लामा रकम पठाउन र अर्को मासिक स्थानान्तरण नपर्खी परियोजना चलाइराख्न सक्छन्।

पुँजीगत खर्च मन्त्रालयले जोड दिएको बुँदा हो। राज्यहरूले रकम पर्खँदा सडक, सिँचाइ र अन्य दीर्घकालीन परियोजना प्रायः ढिलो हुन्छन्। चाँडो किस्ताले ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी गर्न र अर्को आर्थिक वर्षमा सर्न सक्ने काम सुरु गर्न दिन्छ।

चाडपर्वको मौसमले उही समयमा दबाब थप्छ। माग बढ्छ, राज्य कार्यालयहरू बिदाअघि काम सक्न खोज्छन्, र कल्याण भुक्तानीले घरपरिवारका लागि बढी अर्थ राख्छ। राज्य खातामा अतिरिक्त नगदले वर्षको यो समयमा छोटो अवधिको ऋणको आवश्यकता घटाउँछ।

के बदलिँदैन

अतिरिक्त किस्ताले रकम अगाडि ल्याउँछ। यसले मात्रै राज्यले पूरा वर्षमा पाउने कुल रकम बढाउँदैन। वार्षिक कुल अझै वास्तविक कर सङ्कलन र विभाज्य कोषको ४१ प्रतिशत हिस्सामा भर पर्छ।

यो सीमा घोषणालाई कसरी बुझ्ने भन्नेका लागि महत्त्वपूर्ण छ। राज्यहरूले अहिले खर्च गर्ने ठाउँ पाउँछन्, र यसले आउने हप्तामा परियोजना र भुक्तानीलाई मद्दत गर्न सक्छ। राज्यको बजेट वर्षको अन्त्यमा बलियो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बाँकी महिनाको राजस्व, ऋण र खर्च निर्णयमा भर पर्छ, यो वितरणमा मात्र होइन।

अब राज्य वित्त विभागले नगदलाई वास्तविक काममा बदल्नुपर्छ। अर्को परीक्षण सरल छ: रकम परियोजना भुक्तानी, कल्याण स्थानान्तरण र जिल्ला स्तरको खर्चमा कति छिटो देखिन्छ, र राज्यहरूले चाँडो पाएको ठाउँलाई महँगो छोटो अवधिको ऋण घटाउन प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन्।

स्रोतहरू

Hindu BusinessLine ले वितरण र राज्यअनुसारको रकमबारे रिपोर्ट गरेको छ। IANS को रिपोर्टमा मन्त्रालयको वक्तव्य र अर्थमन्त्रीको टिप्पणी आएको छ। Devdiscourse ले पनि चाडपर्वको मौसमअघि वितरणबारे रिपोर्ट गरेको छ।