नेपाल भूकम्प बन्ड: विश्व बैंकसँग द्रुत भुक्तानीको अध्ययन
नेपाल र विश्व बैंकले ठूलो भूकम्पपछि चाँडो रकम पठाउन सक्ने विपद् बन्ड अध्ययन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मुख्य बुँदाहरू
- नेपाल र विश्व बैंकले बिहीबार बैंककमा एउटा म्यान्डेट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसले ठूलो भूकम्पपछि नेपाललाई छिटो पैसा पाउन मद्दत गर्ने विपद् बण्ड (क्याटास्ट्रोफ बण्ड) को सम्भावना अध्ययन गर्नेछ।
- विश्व बैंकले भन्यो, उसको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजार सहभागीहरूसँग मिलेर यस्तो बण्ड सम्भव छ कि छैन र सम्झौता कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर मूल्यांकन गर्नेछ। बैंकको ऋण शाखा, पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि…
- कुनै रकम, सुरु हुने मिति वा भुक्तानीका सर्त घोषणा भएन। बिहीबारको कदमले मूल्यांकन सुरु गर्छ। यसले बण्ड जारी गर्दैन।
नेपाल र विश्व बैंकले बिहीबार बैंककमा एउटा म्यान्डेट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसले ठूलो भूकम्पपछि नेपाललाई छिटो पैसा पाउन मद्दत गर्ने विपद् बण्ड (क्याटास्ट्रोफ बण्ड) को सम्भावना अध्ययन गर्नेछ।
विश्व बैंकले भन्यो, उसको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजार सहभागीहरूसँग मिलेर यस्तो बण्ड सम्भव छ कि छैन र सम्झौता कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर मूल्यांकन गर्नेछ। बैंकको ऋण शाखा, पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (IBRD) को रेटिङ Aaa र AAA छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ती उच्च रेटिङ महत्त्वपूर्ण छन् किनभने IBRD ले कुनै पनि सम्झौताको संरचनाको पछाडि उभिनेछ, र यही कारण लगानीकर्ताले विपद्को जोखिम लिँदालिँदै पनि व्यवस्थालाई भरपर्दो मान्न सक्छन्।
कुनै रकम, सुरु हुने मिति वा भुक्तानीका सर्त घोषणा भएन। बिहीबारको कदमले मूल्यांकन सुरु गर्छ। यसले बण्ड जारी गर्दैन।
नेपाल किन यो उपाय खोज्दैछ
विश्व बैंकले नेपाललाई विश्वकै सबैभन्दा विपद्प्रवण देशहरूमध्ये एक भनेको छ। यो हिमाली मुलुक भूकम्प सधैं जोखिममा रहने क्षेत्रमा छ, र ठूलो भूकम्पपछि पुनःस्थापनाको खर्च सामान्य वार्षिक बजेटले सञ्चित राख्नेभन्दा धेरै माथि जान्छ। सम्झौता अनुसार बण्डको विचार जोखिम न्यूनीकरण, तयारी र वित्तीय सुरक्षा मिलेको बृहत् योजनाभित्र छ, ताकि विपद् आएपछि रकम जुटाउनुको सट्टा पुनःस्थापनाको पैसा पहिले नै तयार हुन्छ।
विपद् बण्डले कसरी काम गर्छ
विपद् बण्ड पुँजी बजारमार्फत काम गर्छ। लगानीकर्ताले बण्ड किन्छन्, र परिभाषित विपद् भयो भने सरकारलाई प्रतिक्रिया र पुनःस्थापनाका लागि रकम छिटो दिन सकिन्छ। सामान्य सम्झौतामा लगानीकर्ताले सुरक्षित सरकारी बण्डभन्दा राम्रो प्रतिफल पाउँछन्, र त्यसको बदलामा सहमति भएको घटना घटेमा आफ्नो पैसाको केही वा सबै हिस्सा विपद् प्रतिक्रियामा जान्छ भन्ने स्वीकार गर्छन्। घटना र भुक्तानी बण्डका सर्तमा पहिले नै परिभाषित हुन्छन्, र रकम छिटो हुने कारण यही हो: जमिन हल्लिन बन्द भएपछि नयाँ अपिल, नयाँ बजेट प्रक्रिया वा ऋण वार्ता गर्नु पर्दैन।
विश्व बैंकले भन्यो, उसको स्थापित विपद् बण्ड कार्यक्रमले अन्य देशहरूलाई पनि यसरी नै विपद् जोखिम हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा पाउन मद्दत गरेको छ। नेपालले नयाँ अपरीक्षित विचार परीक्षण गर्नुको सट्टा बैंकले अन्य सरकारका लागि चलाइसकेको उपाय प्रयोग गर्नेछ।
अब के हुन्छ
विश्व बैंक ट्रेजरीका कर्मचारी, नेपाली अधिकारी र बजार सहभागीहरूले अब कारोबारको सम्भाव्यता र सम्भावित संरचना अध्ययन गर्नेछन्। त्यो अध्ययनले व्यावहारिक प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ: नेपाललाई कति सुरक्षा चाहिन्छ, कस्तो खालको भूकम्पले भुक्तानी सुरु गर्छ, र सुरक्षाको मूल्य प्रत्येक वर्ष कति पर्छ। कुनै बण्डका लागि अझै त्यो काम सकिनु, सर्त तय हुनु र लगानीकर्ता किनमेलमा आउनु आवश्यक हुनेछ।
नेपालका पाठकका लागि व्यावहारिक प्रश्न गति हो। भूकम्प प्रतिक्रियालाई उद्धार, आश्रय र मर्मतका लागि दिनभित्रै नगद चाहिन्छ। अध्ययनले बण्डसम्म पुर्यायो भने पहिले नै तय गरिएको भुक्तानीले भूकम्प आएको क्षण र सहायताको बजेट आइपुग्ने क्षणबीचको खाडल घटाउने लक्ष्य राख्छ।
स्रोतहरू
१५ अक्टोबर २०२६ मा बैंककबाट विश्व बैंकको विज्ञप्ति, र सोही हस्ताक्षरबारे Reuters को समाचार।