इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिले तार सुन्ने प्रकरणमा पक्राउ परेका आफ्ना प्रमुख कर्मचारी लिस्ट्योलाई बर्खास्त गरे

इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले बुधबार, नोभेम्बर ४ मा, आफ्ना प्रमुख कर्मचारी लिस्ट्यो सिगित प्रबोवोलाई बर्खास्त गरे। राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू र अन्य व्यक्तिका फोन तार सुनेको शंकामा लिस्ट्यो अन्य दुई वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसँगै पक्राउ परेको एक दिनपछि यो कदम आएको रोयटर्सले जनाएको छ।

राज्य सचिव प्रसेत्यो हादीले जकार्तास्थित राष्ट्रपति भवन परिसरमा बर्खास्तको घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिले त्यसै बिहान पदमुक्त गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेको बताए। "आज बिहान राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभयो र लिस्ट्यो सिगित प्रबोवोलाई राष्ट्रपति प्रमुख कर्मचारीको पदबाट हटाउने राष्ट्रपतीय आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभयो," प्रसेत्योले भने।

भवनमा छोटो बसाइ

राष्ट्रपतिका नातेदार नभएका लिस्ट्यो अक्टोबर १, २०२६ मा राष्ट्रपतीय आदेश नम्बर १०५/पी/२०२६ अनुसार राष्ट्रपति प्रमुख कर्मचारी नियुक्त भएका थिए र करिब एक महिना मात्र पदमा रहे। त्यसअघि उनी २०२१ देखि २०२६ सम्म पाँच वर्ष राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख थिए। त्यही दिन, अक्टोबर १ मा, सुयुदी आरियो सेतो उनको ठाउँमा प्रहरी प्रमुख भए।

दैनिक काम नरोकियोस् भनेर सरकारले राष्ट्रपति सचिवालयका प्रमुख, लेफ्टिनेन्ट जनरल आरियो विन्दुतोमोलाई कार्यवाहक प्रमुख कर्मचारी नियुक्त गरेको द काबर न्युजले जनाएको छ।

पक्राउ

प्रहरीले मंगलबार, नोभेम्बर ३ को राति, संदिग्धहरूलाई आद्याक्षर मात्र दिएर घोषणा गर्यो: LSP, ASN र EH। आपराधिक अनुसन्धान निकाय, बारेस्क्रिम, का प्रमुख, कमिसनर जनरल आसेप साफ्रुदिनले जकार्तास्थित बारेस्क्रिम मुख्यालयमा घोषणा गरे। "अनुसन्धानकर्ताहरूले आद्याक्षर LSP, ASN र EH द्वारा चिनिने तीन जनालाई संदिग्धका रूपमा नाम दिएका छन्," आसेपले भने।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले अन्य दुई संदिग्धलाई राष्ट्रिय प्रहरीको कानुनी विभागका प्रमुख आह्रिए सोन्ता नासुसन र राष्ट्रिय प्रहरी शैक्षिक संस्थाका वरिष्ठ अधिकृत इको हादी सान्तोसो भनेर नाम दिएको रोयटर्सले जनाएको छ। प्रहरीले १३ जनासँग सोधपुछ गरेको छ र अरू पनि संलग्न छन् कि भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

संदिग्धहरूमाथि के आरोप छ

तीनै संदिग्धलाई थुनामा राखिएको छ र उनीहरूमाथि २०२५ देखि यस वर्षसम्म राष्ट्रपति, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र अन्यका फोन अवैध रूपमा सुनेको आरोप छ। "उनीहरूले कथित रूपमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिको फोन नम्बर, राज्य अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व, जनसंगठनका नेता, सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्था र व्यवसायीहरूको प्रक्रिया नपुगी वा अवैध रूपमा तार सुने," आसेपले भने।

प्रहरीका अनुसार संदिग्धहरूले अवैध अवरोध, इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र इलेक्ट्रोनिक डाटा मेटाउने सम्बन्धी इन्डोनेसियाली कानुन उल्लंघन गरेको आरोप छ। ती कसुरमा अधिकतम १०, छ र आठ वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ।

केसको समाचार विश्लेषणमा सारांश दिइएअनुसार बारेस्क्रिमका अनुसार यो विषय अक्टोबर २०२६ तिर बाहिर आयो, जब एक अधिकृतले LIMS, कानुनी अवरोध व्यवस्थापन प्रणाली, बाट फाइलहरू मेटिँदै गरेको देखे र अक्टोबर ३० मा प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गरे। बारेस्क्रिमले चार दिनपछि तीन संदिग्धको नाम दियो।

उद्देश्य अझै थाहा छैन

वरिष्ठ कानुनी मामिला मन्त्री युसरिल इह्जा महेन्द्रले सरकारले अझै उद्देश्य निर्धारण नगरेको र हालसम्म संदिग्धहरूलाई देशद्रोहसँग जोड्ने प्रमाण नभेटेको बताए। अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा रहेको र फोन सुन्ने काम २०२५ मा सुरु भएर यस वर्षसम्म चलेको उनले बताए।

प्रसेत्योले भवनमा कडा शब्द प्रयोग गरे। "यो, अवश्य पनि, केही बेइमान व्यक्तिहरूले गरेका हुन्, र गरिएको काम देशद्रोहतर्फ झुक्ने कार्यका रूपमा लिन सकिने वर्गमा परिसकेको हुन सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि छ," उनले भने।

आह्रिए सोन्ता नासुसनका वकिल क्रिस्ना मुर्तीले टेम्पोलाई आफ्ना पक्षले राष्ट्रपतिको नम्बरसहित भवन वरपर कसैको पनि फोन नसुनेको बताए। तीनै संदिग्ध निर्दोष मानिन्छन्, र कुनै अदालतले यस केसमा फैसला गरेको छैन।

अद्यावधिक प्रतिवेदनमा रोयटर्सले बर्खास्तको घोषणा हुँदै गर्दा सुरक्षा बढाउन राजधानी जकार्तामा हजारौं सैनिक परिचालन भइरहेको सेनाले बताएको जनाएको छ।

स्रोतहरू

Reuters: Indonesia arrests chief of staff, top policemen for alleged wiretapping of president Reuters via 985 The River: Indonesia arrests chief of staff, top policemen BusinessWorld: Indonesia president sacks his chief of staff for alleged wiretapping VIVA via Jawawa: Listyo Sigit officially dismissed by President Prabowo as Presidential Chief of Staff The Kabar News: Prabowo removes Listyo Sigit amid wiretapping probe Reuters via LA Post: Indonesia arrests chief of staff, top policemen for alleged wiretapping of president